औरंगाबाद- देशातील काही राज्यं सिंचन क्षेत्रात मागे पडल्याचे दिसून येत आहे. महाराष्ट्रासाठी नव्या १०८ योजनांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर मराठवाड्याची लाईफ लाईन ठरणार्‍या नदीजोड प्रकल्पालाही मान्यता दिली आहे, अशी माहिती केंद्रीय रस्ते व जलवाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी आज येथे दिली.

नवव्या आंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म जलसिंचन परिषदेला हॉटेल अजिंठा अ‍ॅम्बेसेडर मध्ये आज (बुधवार) पासून थाटात प्रारंभ झाला. या परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी गडकरी बोलत होते.

यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह, केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री डॉ. महेंद्र रेड्डी, मानव संसाधन राज्यमंत्री डॉ. सत्यपाल सिंग, जलसंधारण राज्यमंत्री अर्जुन राममेघवाल, कर्नाटकचे मंत्री डी. के. शिवकुमार, शिवकुमार रेड्डी, दिल्‍लीचे मंत्री सतेंद्र जैन, विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, सूर्यप्रताप साही, केंद्रीय सचिव यु.पी. सिंग यांच्यासह महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेशातील मंत्र्यांसह देश-विदेशातील आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. 

केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी नव्या १०८ योजनांना मंजुरी दिली असून, राज्यासाठी या ऐतिहासिक योजना असल्याचे सांगत गडकरी यांनी जायकवाडी धरणाचा विशेष उल्‍लेख केला. मराठवाड्यासाठी अतिशय महत्त्वाचे असलेले हे धरण केवळ ३० ते ५० टक्क्यांपर्यंत भरते. त्यामुळे या भागात मोठ्या प्रमाणावर पाणीटंचाई निर्माण होते. पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात सुरू केलेला नद्याजोड प्रकल्प पुन्हा राबविण्यात येणार असून, महाराष्ट्रात दोन मोठे प्रकल्प येऊ घातले आहेत. या प्रकल्पाने मराठवाड्याची दशा आणि दिशा बदलेल, असा विश्‍वास त्यांनी यावेळी व्यक्‍त केला.

दरवर्षी वेगवेगळ्या देशात भरवली जाणारी ही परिषद यावर्षी भारतात होत आहे. विशेष म्हणजे औरंगाबाद शहराला या परिषदेच्या आयोजनाचा मान मिळाला आहे. हॉटेल अजिंठा अ‍ॅम्बेसेडर मध्ये आजपासून या परिषदेला सुरुवात झाली असून, १८ जानेवारीपर्यंत चालणार्‍या या परिषदेत शेतीविषयक सूक्ष्म जलसिंचन तसेच इतर नवनवीन प्रयोगांची माहिती शेतकर्‍यांना देण्यात येणार आहे. शेती अवजारे, पीक लागवडीचे नवीन तंत्रज्ञान, पाणी देण्याची पद्धत, देश-विदेशातील प्रगत तंत्रज्ञान, नवनवे संशोधन याचे प्रदर्शनही या ठिकाणी भरविण्यात आले आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे स्टॉल तसेच आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे तज्ज्ञ व देशभरातील तब्बल साडेसातशे शेतकरी या परिषदेला उपस्थित असल्याने परिषदेला भव्य स्वरूप आल्याचे दिसून येत आहे.

परिषदेत विविध विषयांवर व्याख्याने होणार असून, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचे मुख्य अधिकारी व तज्ज्ञ या परिषदेत संबोधित करणार आहेत. आज सकाळी नऊ वाजता परिषदेत व्याख्यानमालेला प्रारंभ झाला. सिंचन कंपन्यांच्या विदेशातील प्रतिनिधींनी शेतकर्‍यांसमोर प्रेझेंटेशन केले. मराठवाड्यासारख्या दुष्काळी भागात सिंचन किती महत्त्वाचे आहे, याबाबत या प्रतिनिधींनी जलसिंचन करण्याचा आग्रह शेतकर्‍यांना केला. जास्त पाण्याची पिके घेण्याकडे शेतकर्‍यांचा कल वाढतो आहे. कमी पर्जन्यमानाच्या प्रदेशात वाळवंट करण्यासाठी भरमसाठ पाणी देण्याच्या पद्धतीने भूगर्भातील पाणी संपत चालले आहे. मराठवाडा वाळवंट होण्यापासून वाचवायचा असेल तर सूक्ष्मसिंचन शिवाय पर्याय नसल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले.

सिंचन परिषदेचा आवाका पाहता या परिषदेला मोठा प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण भागातील शेतकर्‍यांसह कंपन्यांचे प्रतिनिधी या परिषदेला उपस्थित राहणार असल्याने बैठक व्यवस्था पुरेशी करणे आवश्यक होते. मात्र, बैठक व्यवस्था अपुरी झाल्याने आयोजकांची चांगलीच तारांबळ उडाली. सभागृहात खुर्च्या कमी पडल्याने अनेक देशातील प्रतिनिधी उभे राहून प परिसंवाद ऐकत होते. 

या प्रतिनिधींना बसण्याची व्यवस्था करण्यासाठी आयोजकांनी तातडीने खुर्च्या मागविल्या. मात्र, तरीही त्यांची संख्या अपुरी असल्याचे दिसून आले.  उद्या जलसिंचन प्रकल्पातील योजना आणि अनुदान याविषयी वित्त विभागाचे डॉ. अनुप मिश्रा मार्गदर्शन करणार आहेत. त्यानंतर विदेशातील जलसिंचन या विषयावर आर.टी. अग्रवाल, श्रीमती पूजा कुमार आदींचे मार्गदर्शन होणार आहे. त्यानंतर शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नोत्तरांचा कार्यक्रम होईल. १८ जानेवारी रोजी केंद्रीय सचिव यू. पी. सिंग यांच्या उपस्थितीत कार्यक्रमाला प्रारंभ होणार आहे. केंद्रीय जल परिषदेचे मसूर हुसेन व आंतरराष्ट्रीय जल परिषदेचे फिलिप्स रेडर यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम होईल. नियोजन विभागाचे संयुक्‍त सचिव नितीश्‍वर कुमार यांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती राहील.